ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया, ऐसा करने वाला पहला राज्य; सीएम की केंद्र से अपील- ट्रेन और हवाई सेवा भी शुरू न करें

 ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अब तक पांच राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ओडिशा में स्कूल-कॉलेज 17 जून तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देशभर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। मंत्रीसमूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी इसे बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है।









CMO Odisha
 

@CMO_Odisha



 




 

Odisha Cabinet headed by CM @Naveen_Odisha decided to extend the state lockdown till April 30th & recommended Union Government to extend the national lockdown till then. CM requested the GoI not to start train & air services during the lockdown.








 


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प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर सांसदों से चर्चा की थी


इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विपक्षी दलों के 16 सांसदों के साथ बैठक में भी लॉकडाउन पर चर्चा की थी। उन्होंने सांसदों से कहा था कि कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके बाद बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन एक बार में खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि सरकार लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ा सकती है। 


मंत्रीसमूह की बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हुई थी


कोरोना पर गठित मंत्रिसमूह की पहली बैठक में भी लॉकडाउन पर चर्चा हुई थी। यह बैठक 7 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इसके बाद मंत्रिसमूह ने स्कूल-कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रखने की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिसमूह की राय है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ने की सूरत में भी ये गतिविधियां बंद ही रहनी चाहिए।


मंत्रिसमूह मौजूदा हालात पर चर्चा कर प्रधानमंत्री को सिफारिश करेगा


मंत्रिसमूह को देश में कोरोनावायरस महामारी के कारण पैदा हालात की निगरानी के बाद प्रधानमंत्री को सिफारिशें भेजने का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली बैठक में मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि धार्मिक केंद्र, मॉल और शैक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद 4 सप्ताह तक सामान्य तरीके से कामकाज शुरू नहीं करने देना चाहिए। साथ ही, धार्मिक केंद्रों और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जानी चाहिए। मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के चलते ज्यादातर स्कूल-कॉलेज जून अंत तक बंद ही रहेंगे।